Blog

आणीबाणीच्या तरतुदी भाग २ (Emergency Provisions Part 2)

Emergency Provisions Part 2,राष्ट्रपती राजवट, लादण्याचे कारण, संसदीय मान्यता आणि कालावधी, राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम, न्यायिक पुनरावलोकनाची व्याप्ती, आर्थिक आणीबाणी, आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम, आणीबाणीच्या तरतुदीवर टीका, President’s rule, Reason for imposition, Parliamentary approval and duration, Effects of President’s Rule, Scope of judicial review, Financial emergency, Consequences of financial emergency, Criticism of emergency provision, UPSC study notes  in Marathi

Emergency Provisions Part 2 – राष्ट्रपती राजवट

• • कलम ३५५ प्रत्येक राज्यसरकार घटनेच्या तरतुदींनुसार कार्यान्वित असल्याची याची खात्री करण्याचे कर्तव्य केंद्रावर लादते.
  • एखाद्या राज्यात घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी झाल्यास कलम ३५६ अन्वये केंद्र सरकार ते राज्यसरकार ताब्यात घेऊ शकते .
  • या प्रकारची आणीबाणी ही ‘राष्ट्रपती राजवट’ म्हणून प्रसिद्ध आहे.

• Emergency Provisions Part 2 – लादण्याचे कारणः 

• • • कलम 356 अंतर्गत दोन कारणास्तव राष्ट्रपतींना राज्याचे शासक घोषित केले जाऊ शकते:
      • राज्य सरकार राज्य घटनेच्या तरतुदींचे पालन करण्यास असमर्थ ठरल्यास  
      • घटनेच्या तरतुदींनुसार एखाद्या राज्याच सरकार चालवता येत नाही अशी परिस्थिती उद्भवली असल्याचा कयास राष्ट्रपतीनी काढल्यास कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करू शकतात 
      • कलम 365 अंतर्गत नमूद केल्याप्रमाणे जेव्हा राज्य सरकार केंद्राने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरते, तेव्हा राज्य सरकार राज्य शासन संविधानिक तत्त्वांवर चालवण्यास असमर्थ असल्याचा निकष राष्ट्रपती काढू शकतात 

• Emergency Provisions Part 2 – संसदीय मान्यता आणि कालावधी: 

• • • राष्ट्रपती राजवट लागू करणारी घोषणा झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे 

• Emergency Provisions Part 2 – राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम:

• • •  जेव्हा एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते तेव्हा राष्ट्रपतींना खालील असाधारण अधिकार प्राप्त होतात:
      • राज्य सरकारी कर्मचारी,  राज्यपाल किंवा राज्यातील इतर कोणत्याही कार्यकारी प्राधिकरणाकडे असलेले अधिकार राष्ट्रपतीना प्राप्त होतात  .
      • राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारांचे संसदेच्या हाती स्थानांतराची घोषणा राष्ट्रपती करू शकतात 
      • राष्ट्रपती राज्यातील कोणत्याही संस्था किंवा प्राधिकरणाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींच्या निलंबनासह इतर सर्व आवश्यक पावले उचलू शकतात 

• Emergency Provisions Part 2 – न्यायिक पुनरावलोकनाची व्याप्ती: 

• • 1975 च्या 38 व्या दुरुस्ती कायद्याने कलम 356 अन्वये राष्ट्रपतींचे समाफस्न झाल्यास आणीबाणी अंतिम आणि निर्णायक लागू करणारे बदल करण्यात आले. ज्याला कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देण्याचे स्वातंत्र नव्हते.
  • परंतु, ही तरतूद 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे रद्द करण्यात आली. ज्यानुसार राष्ट्रपतींचे समाधान न्यायिक पुनरावलोकनाच्या पलीकडे नाही.

Emergency Provisions Part 2 – आर्थिक आणीबाणी

• घोषणेचे कारणः 

• • • राष्ट्रपतींच्या मते जर भारताची आर्थिक स्थिरता किंवा पत धोक्यात आली असल्यास कलम 360 राष्ट्रपतींना आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार देते 

• संसदीय मान्यता आणि कालावधी: 

• • • आर्थिक आणीबाणी पारीत करणारी घोषणा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी स्वीकृत केल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत मंजूर केली जावीत.
    • संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर , आणीबाणी रद्दं होईपर्यंत आर्थिक आणीबाणी अनिश्चित काळासाठी लागू राहते.

• आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम

• • राज्यांच्या आर्थिक बाबींवर संघाच्या कार्यकारी अधिकाराचा विस्तार.
  •  सर्व अथवा काही सरकारी कर्मचारी वर्गातील व्यक्तींचा भत्ता तसेच वेतनात घट 
  • सर्व मुद्रा विधेयके किंवा इतर आर्थिक विधेयके राज्याच्या विधीमंडळाने पारित केल्यानंतरही राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखीव ठेवणे.
  • संघाची सेवा करणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गाच्या व्यक्ती तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश यांचे वेतन आणि भत्ते कमी करण्याचे राष्ट्रपतींचे  निर्देश

Emergency Provisions Part 2 – आणीबाणीच्या तरतुदीवर टीका

• संविधान सभेतील काही सदस्यांनी खालील कारणांवरून घटनेत आणीबाणीच्या तरतुदींचा समावेश करण्यावर टीका केली:
  • राज्यघटनेचे संघीय स्वरूप नष्ट होऊन केंद्र सर्वशक्तिमान होऊ शकते 
  • राज्याचे अधिकार संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या  कार्यकारिणीअंतर्गत केंद्रित केले जातील.
  • राष्ट्रपती हुकूमशहा बनू शकतात 
  • राज्याची आर्थिक स्वायत्तता संपुष्टात येईल
  • मूलभूत अधिकार निरर्थक होतील आणि परिणामी संविधानाचा लोकशाही पायाच नष्ट होईल.
• संविधान सभेतील आणीबाणीच्या तरतुदींचा बचाव करताना डॉ. आंबेडकरांनी त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता मान्य करताना नमूद केले की “ या कलमांचा गैरवापर राजकीय राजकीय लालसेपोटी व वैयक्तिक स्वार्थासाठी होण्याची शक्यता मी पूर्णपणे नाकारत नाही “

हा लेख देखील वाचा – मूलभूत हक्क – भाग १

UPSC बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, येथे क्लिक करा