मूलभूत हक्क – भाग २ (Fundamental Rights Part 2)
Fundamental Rights Part 2 , मूलभूत हक्क भाग २ , Article 19: Right to Liberty , Article 19 (1) (a) – Freedom of speech and expression, Article 19 (1) (b) – Freedom of assembly, Article 19 (1) (c) – Freedom of association, Article 19 (1) (d) – Freedom of movement throughout the territory of India, Article 19 (1) (e) – Freedom to reside and settle in any part of the territory of India, Article 19 (1) (g) – Freedom of occupation ,
कलम 19: स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम १९ (१) (a) – भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कलम १९ (१) (b) – संमेलनाचे स्वातंत्र्य, कलम १९ (१) (c) – सहवासाचे स्वातंत्र्य, कलम १९ (१) (d) – भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य, कलम १९ (१) (e) – भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य, कलम १९ (१) (g) – व्यवसायाचे स्वातंत्र्य, UPSC study material in Marathi
स्वातंत्र्याचा हक्क
Fundamental Rights Part 2 – कलम 19: स्वातंत्र्याचा अधिकार
- यात सहा अधिकारांचा समावेश होतो.
- 1978 च्या 44 व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे मालमत्तेचा अधिकार वजा करण्यात आला
- हे अधिकार कायदेशीर कॉर्पोरेशनला लागू नाहीत
- ते खाजगी व्यक्तींविरुद्ध उपलब्ध नाहीत
- या अधिकारांचा उपभोग घेण्यावर वाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकतात
- निर्बंध अनुच्छेद 19 मध्ये नमूद केलेल्या कारणांवर आधारित असायला हवेत
Fundamental Rights Part 2 – कलम १९ (१) (a) – भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
- यात व्यावसायिक जाहिरातींच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो
- राजकीय पक्षाने पुकारलेल्या बंदाच्या विरोधात हक्क
- मौनाचे स्वातंत्र्य
- यात संपावर जाण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही
वाजवी निर्बंध
- भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता
- राज्याची सुरक्षा
- परदेशी राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक सुव्यवस्था
- शालीनता किंवा नैतिकता
- न्यायालयाचा अवमान
- बदनामी आणि
- गुन्ह्यासाठी प्रवृत्त करणे
Fundamental Rights Part 2 – कलम १९ (१) (b) – संमेलनाचे स्वातंत्र्य
- या अधिकाराअंतर्गत केवळ सार्वजनिक कारणांसाठी संमेलन करता येते
- विधानसभा शांततापूर्ण आणि निशस्त्र असावी
वाजवी निर्बंध : –
भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता आणि सार्वजनिक व्यवस्था
Fundamental Rights Part 2 – कलम १९ (१) (c) – सहवासाचे स्वातंत्र्य
- असोसिएशनची मान्यता मिळवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही
- संप करण्याचा अधिकार घटनात्मक अधिकार नाही योग्य कायद्याद्वारे नियमन केला जाऊ शकतो
वाजवी निर्बंध:
- सामान्य जनतेचे हित आणि कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या हिताचे संरक्षण
Fundamental Rights Part 2 – कलम १९ (१) (d) – भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य:
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(d) मध्ये प्रत्येक नागरिकाला संपूर्ण देशात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार आहे.
- हा अधिकार केवळ शासकीय कारवाईपासून सुराक्षा प्रदान करतो , खाजगी व्यक्तींपासून नाही.
- हा हक्क केवळ नागरिकांसाठी आणि कंपनीच्या भागधारकांसाठी उपलब्ध असून विदेशी किंवा कायदेशीर व्यक्ती जसे की कंपन्या किंवा कॉर्पोरेशन इत्यादींसाठी नाही.
- स्वातंत्र्याचे दोन आयाम आहेत, उदा, अंतर्गत (देशात जाण्याचा अधिकार) आणि बाह्य (देशाबाहेर जाण्याचा अधिकार आणि देशात परत येण्याचा अधिकार).
- कलम १९ फक्त पहिल्या परिमाणाचे संरक्षण करते.
- दुसरा आयाम अनुच्छेद 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) या द्वारे हाताळला जातो.
- या स्वातंत्र्यावरील निर्बंध केवळ दोन कारणांवर लादले जाऊ शकतात ज्याचा उल्लेख घटनेच्या कलम 19(5) मध्ये आहे, म्हणजे सामान्य जनतेचे हित आणि कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या हिताचे संरक्षण. उदाहरणार्थ:
- सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव आणि सार्वजनिक नैतिकतेच्या हितासाठी वेश्यांच्या हालचालींच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- अनुसूचित जमातींची विशिष्ट संस्कृती, भाषा, आणि चालीरीती यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि शोषणापासून त्यांचे पारंपारिक व्यवसाय आणि संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी आदिवासी भागात बाहेरील लोकांचा प्रवेश प्रतिबंधित आहे.
Fundamental Rights Part 2 – कलम १९ (१) (e) – भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य:
- घटनेच्या कलम 19(1)(e) नुसार, भारतातील प्रत्येक नागरिकाला “भारताच्या भूभागाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा” अधिकार आहे.
- कलमाचा उद्देश भारतातील किंवा त्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अंतर्गत अडथळे दूर करणे हा आहे.
- हा अधिकार कलम 19 च्या खंड (5) मध्ये नमूद केलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे.
- राहण्याचा अधिकार आणि संपूर्ण देशात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार एकमेकांना पूरक आहेत
कलम १९(१)(f) ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हटवले
Fundamental Rights Part 2 – कलम १९ (१) (g) – व्यवसायाचे स्वातंत्र्य
-
- सर्व नागरिकांना कोणताही कायदेशीर व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे.
- तसेच गरज पडल्यास , व्यवसाय किंवा व्यापार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक किंवा व्यावसायिक पात्रतेशी संबंधित कायदा राज्यसरकार करू शकते
कलम २०: दोषारोपणाच्या विरोधात संरक्षण
- आरोपी व्यक्तीला बेकायदेशीर आणि अतिरिक्त शिक्षेपासून संरक्षण देते
- नागरिक तसेच परदेशाच्या नागरिकांना देखील या मुलभूत हक्कांतर्गत संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे
- कोणत्याही भूतपूर्व कायद्या अंतर्गत वर्तमानात शिक्षेपासून संरक्षण (दिवाणी किंवा कर कायद्यांवर किंवा फौजदारी खटल्यांविरुद्ध तसेच प्रतिबंधात्मक अटकेच्या प्रकरणांमध्ये हा बचाव उपलब्ध नाही )
- दुहेरी धोक्यापासून संरक्षण (विभागीय किंवा प्रशासकीय कार्यवाही विरुद्ध उपलब्ध नाही)
- स्वतःस गुन्हेगार घोषित करण्याच्या दबावापासून संरक्षण (हे संरक्षण दिवाणी कार्यवाहीविरुद्ध उपलब्ध नाही )
हा लेख देखील वाचा – मूलभूत हक्क – भाग १ (Fundamental Rights Part 1)
UPSC बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, येथे क्लिक करा